कर्णाली बैंक घोटालाको अदालती काम अवरुद्ध

नेपालगन्ज १६ भदौ : कर्णाली विकास बैंक घोटालाका फरार प्रतिवादीसम्बन्धीको कारबाहीमा ढिलाइ भएको छ । न्यायाधीशहरूको सरुवाका कारण बैंकको घोटालाको अदालती काम अवरुद्ध भएको हो ।

नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगेै २०८२ साउन ३० गते बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले देशभरका दुई सय १० जना न्यायाधीशको सरुवा गर्दा कर्णाली विकास बैंक घोटालासम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका पाँच जना न्यायाधीशको एकैसाथ सरुवा भएको थियो । पाँच जना न्यायाधीश सरुवा भएर जाँदा दरबन्दीअनुसार ६ जनै न्यायाधीशहरू उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा आउने निर्णय पनि भएको थियो ।

यो पनि कर्णाली बैंक प्रकरण : पूर्वअध्यक्षसहित ३ जनालाई थुनामा राख्न आदेश

तर, सरुवाको निर्णय भएको साढे एक महिना भइसक्दा पनि सबै न्यायाधीशहरू नेपालगन्ज आइपुगेका छैनन् । न्यायाधीशहरूको सरुवापछि कर्णाली विकास बैंकसम्बन्धी मात्रै नभइ कुनैपनि मुद्दाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले अदालतमा न्यायाधीश मदन पोखरेल मात्रै आइपुगेका छन्, भने न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरे सोमबार आइपुग्ने बताइएको छ । बाँकी न्यायाधीशहरू कहिले आउँछन् भन्ने अझै यकिन नभैसकेको अदालतका रजिस्ट्रार सपना अधिकारीले जानकारी दिइन् । 

यो पनि कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरण : ३ अर्ब २० करोड ११ लाख बिगो कायम गर्दै एक सय ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

यो पनि कर्णाली बैंक प्रकरण : राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी पक्राउ

दशैँभन्दा अघि सबै न्यायाधीशहरू आइपुग्ने सम्भावना कम रहेको र कर्णाली विकास बैंकसम्बन्धी मुद्दाको काम कहिलेदेखि अघि बढ्ने भन्ने कुरा वरिष्ठतम् न्यायाधीश आइसकेपछि नै टुंगो लाग्ने उनले बताइन् । अहिले केही न्यायाधीशहरू आएपनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका जरुरी मुद्दामा ध्यान दिनुपर्ने भएकोले कम्तीमा दुईवटा इजलास चल्ने अवस्था भएमा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्नसक्ने उनले बताइन् ।

यो पनि कर्णाली बैंक अपचलन प्रकरण : तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र पक्राउ 

नेपालगन्जमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकमा भएको ठूलोे आर्थिक घोटालामा एक सय नौ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०८२ साउन १४ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

यो पनि कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरण : तत्कालीन वित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह पक्राउ

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये चार जनालाई मुद्दा दायर हुनुअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो । उनीहरूमाथि मुद्दा दायर भएको एक हप्तामै २०८२ साउन २१ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश आइसकेको छ । उक्त आदेशबाट बैंकका संस्थापक अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर राय, तत्कालीन अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र र बैंकका तत्कालीन वित्त प्रमुख वेदप्रकाशसिंह ठकुरी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् भने राष्ट्र बैंकका कर्मचारी भुवन बस्नेत धरौटीमा छुटेका छन् ।

यो पनि कर्णाली बैंक हिनामिना प्रकरणः संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय पक्राउ

एक सय नौ जना प्रतिवादीमध्ये दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बाँकी एक सय तीन जना अझै फरार रहेका छन् । न्यायाधीश नहुँदा अहिले उक्त मुद्दाको थप कारबाही र ती फरार प्रतिवादीसम्बन्धीको कारबाही रोकिएको छ । कर्णाली विकास बैंकमा बचत हिनामिना भई बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले समेत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेमा बुझाएको थियो ।

यो पनि कर्णाली विकास बैंकद्वारा निक्षेप फिर्ता गर्न शुरु