प्रथम महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की : न्यायको शिखरदेखि शासनको बागडोरसम्म

नेपालगन्ज २८ भदौ : नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की नियुक्ति भएकी छन् । युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनको बलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर सुशीला कार्कीले नेपालको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान राखेकी छन् । उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पनि भइसकेकी छन् । उनी नेपालको ४२औं प्रधानमन्त्री हुन् । योसंगै प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्ने जिम्मेवारी उनले पाएकी छन् ।

‘नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले सहमति र सिफारिसका आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिले श्री सुशीला कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिमा भनिएको छ ।

राजनीतिक दलको दबाबका बाबजुद राष्ट्रपति पौडेलले सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री  नियुक्ति गर्न नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ ‘संविधान संरक्षण’ भन्ने वाक्यांशको सहारा लिएको देखिन्छ । संविधानको धारा ६१ (१ र २) मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानूनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । धारा ६१ को ४ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ । ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने’ भनिएको छ ।

त्यस्तै उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भनिएको छ । यी दुवै धारालाई  आधार बनाउँदै कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सबै सरकार संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए । यो संविधानले धारा ७६ भन्दा बाहिर गएर सरकार गठनको कल्पना गरेको छैन । सुशीला कार्कीको नियुक्तिसँगै संविधानको धारा ७६ लाई निष्क्रिय बनाइएको देखिन्छ। यो विषयमा केही निर्णय लिएको देखिँदैन।

जेन–जी आन्दोलनले संसद् विघटन हुनैपर्ने र निर्णय प्रक्रियामा जेन–जीको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने अडान अघि सारेपछि कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेर संसद् विघटनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ गरेपछि शुक्रबार आन्दोलनरत युवाहरूले तत्काल घेराबन्दी गर्ने चेतावनी दिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संसद् विघटनको अडान फेरेर सहमति स्वीकार गरेका थिए । उनले प्रमुख दलका नेताहरूलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई साढे ९ बजे शपथ ग्रहण गराएका थिए । अहिलेलाई सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्कीकै मातहतमा छन् । शपथग्रहणपछि राष्ट्रपतिले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई देश बचाउन शुभकामना दिएका थिए । ‘ल सफल हुनुस्, देश बचाउनुस्,’ राष्ट्रपतिले भने ।

यो पनि जनेजी आन्दोलन : सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव

सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राजनीति दलहरुले यही संविधानबाट निकास निकाल्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका दिए । दलले संसद्बाटै अघि बढ्न र संसद विघटन नगर्न सुझाएका थिए । जेन–जीका तर्फबाट सरकार प्रमुख प्रस्तावित कार्कीले अहिलेको संसद् राखेर बन्ने सरकारको नेतृत्व नगर्ने अडानकाबीच प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अन्तरिक सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति तयार भएका हुन् ।  

यसअघि काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले पनि सहमतिका लागि न्यूनतम बटमलाइन नै संसद्भ विघटन भएको बताउँदै आएका थिए ।

सबै मन्त्रालयको बागडोर प्रधानमन्त्रीमा 

शितल निवासमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहलगत्तै उनले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरी सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाललाई आफैँले सम्हाल्ने भएकी हुन् ।

यस निर्णयसँगै सबै मन्त्रालयको प्रत्यक्ष बागडोर प्रधानमन्त्री कार्कीको मातहतमा आएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीलाको संक्षिप्त परिचय

प्रधानमन्त्री कार्कीको जन्म विसं २००९ जेठ २५ गते शङ्खरपुर–३ विराटनगरमा भएको हो । उनले महेन्द्र मोरङ कलेज विराटनगरबाट विसं २०२८ बिए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी छिन् ।

विसं २०३४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक गरी अधिवक्ताका रूपमा उनले विसं २०३५ चैत्र १६ गतेदेखि कानून व्यवसाय सुरु गरेकी थिइन् । उनले विसं २०४२ देखि तीन वर्ष महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापनसमेत गरिन् ।

विसं २०४५ देखि २०४७ सालसम्म उनले कोशी अञ्चल बारको अध्यक्ष तथा विसं २०५९ देखि २०६१ सालसम्म विराटनगर पुनरावेदन बारको अध्यक्ष बनिन् । विसं २०६१ पुस ५ गते उनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै, २०६५ माघ ९ गते उनी सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भइन् । विसं २०६७ मङ्सिर २ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनिन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, श्रीलङ्का, जापान, चीन, भारत, तान्जिनिया र नेदरल्याण्डलगायत देशको भ्रमण गरिसकेकी उनी नेपाली, अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषामा निपुण छिन् । निडर स्वभाव र सरल जीवनशैली उनको पहिचान हो । उनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा १४ महिना जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।