आशै आशाको बीचमा तुहिँदै छ जेनजी आन्दोलन

–डा. बैकुन्ठ ओली

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार नेपालको ईतिहासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर जनताको आशा जगाइरहेको छ । यो सरकार स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीपदमा बसालेर नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अभ्यास गरिरहेको छ । 

जनताले पुराना प्रणालीका कमजोरीहरूलाई हटाउँदै नयाँ विश्वास निर्माण भइरहेको देखिरहेका छन् । यो सरकार प्रत्येक मन्त्रालयमा योग्य, इमान्दार र अनुभवी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदै ‘Right Man at the Right Place’ को अभ्यासले जनतामा विश्वास बढाइरहेको छ, राजनीतिक संस्कृतिलाई नयाँ दिशा दिइरहेको छ र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाइरहेको छ।

भविष्यमा बन्ने सरकारप्रति जनताको अपेक्षा अझै बढ्दो छ । अब आउने नेतृत्वले केवल पद पाउने होईन, जिम्मेवारी बोकेर देशलाई दीर्घकालीन मार्गमा अघि बढाउने सोँच बोकेर काम गरिरहेको हुनु जरुरी छ । मन्त्रीहरू देशका प्रमुख समस्या—रोजगारी, समावेशी विकास, डिजिटल प्रविधि, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्थान—जस्ता विषयमा गहिरो समझ राख्दै समाधान खोजिरहेका हुनुपर्नेछ । आगामी सरकारले युवा पुस्ताको ऊर्जा उपयोग गरिरहेको, प्रविधि–मैत्री नीतिहरू निर्माण गरिरहेको, महिलालाई समान अवसर दिँदै लैंगिक समानता बलियो बनाइरहेको र स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्दै निर्णयहरू जनस्तरमै लागू गरिरहेको देखिनु जरुरी छ। यस्तो अभ्यासले मात्र नेपालको भविष्य उज्यालो र स्थिर बन्नेछ।

यो पनि  अन्तरिम सरकार र कार्यसम्पदन

परन्तु, हिजो मात्र राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा अन्तरिम सरकारकि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘संविधान संशोधन र शासकीय स्वरूप परिवर्तन अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि हालसालै तीव्र रूपमा उठाइएका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश खारेज र शासकीय स्वरूप परिवर्तनजस्ता मूल मुद्दाहरू तत्कालका लागि तुहिएका छन् ।

जेनजी पुस्ताले यी एजेण्डालाई अघि सार्दै परिवर्तनको आशामा सडक तताएको थियो तर, प्रधानमन्त्रीको भनाइले अन्तरिम सरकारबाट कुनै ठूला संरचनागत सुधार सम्भव छैन भन्ने संकेत दिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई स्थिरता र जवाफदेही नेतृत्वको उपायका रूपमा, प्रदेश खारेजलाई खर्चिलो र अप्रभावकारी संरचनाबाट मुक्ति पाउने उपायका रूपमा र शासकीय स्वरूप परिवर्तनलाई नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको विकल्पका रूपमा युवाले हेरेका थिए । तर, यी सबै प्रस्तावहरू अब नियमित निर्वाचनपछिको दीर्घकालीन राजनीतिक सहमतिको एजेण्डामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ। 

कानूनी रूपमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ यथार्थ भए पनि, यसको सामाजिक–राजनीतिक प्रभाव भने ठूलो छ—युवापुस्तामाझ “केही बद्लिँदैन” भन्ने निराशा थपिएको छ।यसको मतलब फेरि उनै पुराना दलहरू नै सत्तामा आउनेछन् र सत्ता–खेलको पुरानै चक्र निरन्तर दोहोरिनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख वा प्रदेश खारेजजस्ता संरचनागत सुधार तुहिएपछि आगामी राजनीतिक प्रक्रिया फेरि चुनाव, गठबन्धन र पद–भागबण्डामै सीमित हुने देखिन्छ । जुन दलहरूले विगत दुई दशकमा देशलाई स्थायित्व दिन सकेनन्, फेरि तिनै दलहरूले नै आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने सम्भावना छ। 

यो पनि जेन–जी आन्दोलन: एक नयाँ युग को सुरुवात

यसले अस्थिरता झन् लामो समयसम्म कायम रहने संकेत गरेको छ, किनभने गठबन्धन सरकारहरू कमजोर, अस्थायी र अवसरवादी हुने गरेका छन् । न त नीतिगत निरन्तरता हुन्छ, न त जनताको आधारभूत अपेक्षा पुरा गर्ने खालका काम। परिणामस्वरूप, आर्थिक सुधार, सुशासन, रोजगारी सिर्जना जस्ता दीर्घकालीन मुद्दा फेरि पनि छायाँमा पर्न सक्छन्।यस अर्थमा, युवाले खोजेको नयाँ विकल्प र परिवर्तनको सपना अझै अधुरो रहन्छ र जेन्जीहरूको बलिदान अहिलेको राजनीतिक वास्तविकतामा तुहिएको महसुस हुन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै किन ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्नाले नागरिकले प्रत्यक्ष मतदानमार्फतै रोज्ने र कार्यकारी शक्तिको केन्द्रमा रहने प्रधानमन्त्रीलाई जनाइन्छ । यस्तो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख भएर प्रशासन, सुरक्षा, विदेश नीति, बजेट कार्यान्वयनलगायत सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्छन् ।

उनी संसदबाट अविश्वास प्रस्तावमार्फत सजिलै हटाइँदैनन्, बरु निश्चित कार्यकालसम्म पदमा रहन्छन्, जसले राजनीतिक स्थायित्व ल्याउँछ। प्रत्यक्ष जनतासमक्ष उत्तरदायी हुने भएकाले निर्णय क्षमतामा मजबुत र निर्णायक देखिन्छन् । तर, यसले कार्यकारी र संसदबीच टकराव बढ्ने, शक्ति अत्यधिक एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुने र व्यक्तिवादी शासनमा जाने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने, शक्तिशाली र स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रणाली हो तर, यसले शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक सहमतिको चुनौती पनि बोकेको हुन्छ ।

नेपालको हालको संसदीय प्रणाली बारम्बार सरकार परिवर्तन, दल विभाजन र अस्थिर गठबन्धनको कारणले राजनीतिक स्थायित्व दिन असफल भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली ल्याइएमा प्रधानमन्त्रीलाई निश्चित कार्यकाल (जस्तै ५ वर्ष)का लागि जनताले नै रोज्ने भएकाले सरकार बारम्बार ढल्ने समस्या कम हुन्छ । यसले नीति निरन्तरता, दीर्घकालीन योजना र छिटो निर्णय गर्ने वातावरण दिन सक्छ । साथै, प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जनतामै उत्तरदायी हुने भएकाले नेतामा जिम्मेवारी र परिणाममुखी काम गर्ने दबाब बढ्छ।

यो पनि  काठमाडौँदेखि कराँचीसम्मः प्रदूषणको चपेटामा दक्षिण एशिया

तर, यसको नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै छ। नेपालजस्तो विविधता र साना–ठूला दलहरूको देशमा शक्ति एक व्यक्तिमा अत्यधिक केन्द्रित हुँदा अधिनायकवादी प्रवृत्ति बलियो हुनसक्छ। संसद कमजोर बन्दै जान सक्छ र दलगत सहमतिको संस्कृति अझ खस्किन सक्छ । 

संसदसँग कार्यकारीबीच टकराव बढे स्थिरता खोज्दा उल्टै अस्थिरता बढ्न सक्छ। यसका साथै, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, कानूनी संरचनासँग यसको सन्तुलन मिलाउने चुनौती पनि ठूलो हुनेछ। यसर्थ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नेपालमा ल्याउँदा राजनीतिक स्थिरता र कार्यक्षमता बढ्ने सम्भावना भए पनि, शक्ति सन्तुलन, संघीयता र लोकतान्त्रिक संस्थागत विकासमा गहिरो असर पार्न सक्छ । 

सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था, शक्ति–सन्तुलनको ग्यारेन्टी र बलियो नियामक संस्थाहरूको विकास अनिवार्य हुनेछ।

नेपालमा पछिल्ला दुई दशकदेखि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता—जस्तै बारम्बार सरकार परिवर्तन, दल विभाजन, गठबन्धन तोडफोड, नीति निरन्तरता अभाव र भ्रष्टाचारको बढ्दो समस्या—लाई मध्यनजर गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता औंल्याइन्छ । 

हालको संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदको विश्वासमा भर पर्ने हुँदा सानो विवाद वा गठबन्धन फुट्नेबित्तिकै सरकार ढल्ने अवस्था देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन विकास योजनामा निरन्तरता दिन सक्दैन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न गाह्रो बनाउँछ र आम नागरिकमा निराशा पैदा गर्छ।प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीमा भने नागरिकले नै निश्चित अवधिका लागि प्रधानमन्त्री रोज्ने भएकाले सरकारलाई स्थायित्व प्राप्त हुन्छ।

यो पनि  वायु प्रदूषण : काठमाण्डौको दीगो विकासका लागि बढ्दो चुनौती

प्रधानमन्त्री संसदको अविश्वास प्रस्तावबाट सजिलै हटाइँदैनन्, जसले नीति तथा कार्यक्रमलाई अवरोध बिना कार्यान्वयन गर्ने मौका दिन्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व हुने भएकाले प्रधानमन्त्री र सरकार परिणाममुखी, पारदर्शी र जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा हुन्छ। यसले ‘सरकार हरेक दिन ढल्ने हो कि ?’ भन्ने शंका हटाएर लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास पनि बढाउँछ । 

यसैले, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरी दीर्घकालीन स्थिरता, नीति निरन्तरता, विकास र सुशासन सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता अनुभव गरिएकोछ ।