लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले भने –‘प्रदेश सरकार आफ्नै सञ्चार नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढ्छ’

नेपालगन्ज ९ वैशाख : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको सञ्चार क्षेत्र र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारको पछिल्लो परिपत्रले कुनै अवरोध नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार आफ्नै सञ्चार नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढ्ने बताएका हुन् । उनले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी समेत दिए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार मिडियामैत्री रहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । निरंकुश शासनविरुद्धका आन्दोलनमा मिडियाले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै उनले लुम्बिनी प्रदेशले बजेट निर्माणका क्रममा सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

उनले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मिडिया क्षेत्रका समस्या र सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी दिए । प्रदेशका सबै सञ्चार माध्यमको सुदृढीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री लगायतले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

यसैबिच नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तथा परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईंले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उक्त निर्णय संविधान, कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

महासङ्घका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला शाखामा करिब १२ सय पत्रकार आबद्ध छन् । सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने र आत्म, सेन्सरसिप बढाउने जोखिम रहेको महासङ्घको ठहर छ ।

ज्ञापनपत्रमा देशभरका रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्ने तथा हजारौं पत्रकार, कर्मचारी र श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति पनि महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

यो पनि सरकारको विज्ञापन नीतिविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा

महासङ्घले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्ने माग गर्दै निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै मिडियामा न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

साथै सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । महासङ्घले आफ्ना मागहरू गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ । 

ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रिय सदस्य लीला शाह, राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रशारण सङ्घ लुम्बिनीका पूर्व अध्यक्ष नरेश केसी, सामुदायिक रेडियो प्रशारक सङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवीन केसी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देही शाखा अध्यक्ष दिनेश पाण्डे लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण महासचिव पाण्डवप्रसाद शर्माले गरेका थिए ।