नेपालगन्जबाट प्रदेश सुशासन केन्द्र सार्ने तयारी

नेपालगन्ज २९ वैशाख : नेपालगन्जमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको सुशासन केन्द्रलाई सार्ने तयारी गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१४ महेन्द्रनगर स्थित आफ्नै सरकारी संरचनामा सञ्चालित उक्त कार्यालयलाई ‘गुपचुप’ रुपले सार्ने तयारी गरिएको हो ।  

उक्त केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहेको छ । केन्द्रलाई सार्न मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मुख्यसचिवसहित उच्च अधिकारीहरु एकमत भईसकेका छन् ।  यसअघि पनि नेपालगन्जमा रहेका दर्जनौं सरकारी कार्यालय बुटवल र सुर्खेत सरेर गएका थिए । संघीयताको मर्म अनुरुप जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कतिपय कार्यालयहरु जिल्ला तहमा पुनःस्थापना गर्ने सरकारको नीति विपरित अहिले पनि प्रादेशिक स्तरका कार्यालय सर्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।  

करिव १८ विघा आफ्नै जमिन, कार्यालय भवन, तालिम तथा सभा हल लगायत संरचनाहरुमा साविकको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा ‘प्रदेश सुशासन केन्द्र’ रहेको छ । २०७६ फागुन ५ गते नेपाल सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको प्रशिक्षण केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको गर्यो । 

२०२३ सालमा स्थापना भएको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई २०७७ मा प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र’ बनायो । २०७९ मा प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई खारेज गरेर ‘प्रदेश सुशासन केन्द्र’ गठन आदेश जारी गरी कार्य प्रारम्भ गरियो । केन्द्रले साविकको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रको जीर्ण भवन सहितका संरचनाहरु मर्मत, सम्भार गरी काम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करोडौं रकम खर्च गरिसकेको छ ।  

प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुअघि यहाँका भौतिक संरचनाहरु बेवारिसे जस्तै बनेका थिए । नेपाल–भारत सीमा नजिकै पर्ने उक्त ठाउँमा एकातिर जमिन अतिक्रमण र अर्कोतिर भवनका सामान चोरी हुने गरेको थियो । प्रदेश सुशासन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि भने यहाँ सरकारी सम्पत्ती संरक्षण हुनुका साथै विभिन्न तालिम, गोष्ठीका कारण चहल–पहल बढेको छ । सुशासन केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, समस्या पहिचानमा आधारित अनुसन्धान र माग अनुसार परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । केन्द्रले नियमित रुपमा कार्यक्रम तथा तालिमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।  

नेपालगन्जका सुशासनकर्मी एवम् गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रिय सचिव नमस्कार शाह प्रदेश सुशासन केन्द्र अन्यत्र सार्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको बताउँछन् । ‘यो कार्यालय सार्नुपर्ने कुनै कारण देखिदैन, प्रदेश तहका उच्च अधिकारीहरुको यसमा स्वार्थ रहेको देखिन्छ,’ शाहले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै प्रदेश मन्त्रालयका संरचनाहरु निर्माण गरेको छ, मन्त्रालयहरुमा रहने गरी बहालमा बसेका कार्यालयहरु सार्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ, त्यो एक प्रकारले मितव्ययिताको अभ्यास होला, भलै आवश्यकताको हिसाबले सबै कार्यालय मन्त्रालयमा सार्न सम्भव छैन, अझ जुन कार्यालय बहालमा छैन, आफ्नै भवनमा छ, त्यो कार्यालय स्थानान्तरण गर्न खोज्नु कदापी राम्रो होइन, अझ यो त कार्यालय मात्रै होईन, तालिम केन्द्र हो, तालिम केन्द्र मन्त्रालयको एउटा कोठा र हलमा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन ।’  

प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उजिर न्यौपानेले प्रदेश सरकारले गरेका हरेक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आफ्नो रहेको बताए । ‘हामी सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौं, हामीले यस विषयमा बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

यसरी आफ्नै जग्गा, भवनमा सञ्चालित सरकारी कार्यालयलाई बिना कारण सार्न खोज्नुको ‘नियत गलत’ रहेको नेपालगन्जका नागरिक अगुवाहरु बताउँछन् । 

विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति नेपालगन्जका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बिना कारण प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई अन्यत्र सार्न खोजिनुमा गलत नियत रहेको बताए । ‘विगतमा देश प्रादेशिक संरचनामा गईसकेपछि नेपालगन्जबाट थुप्रै कार्यालयहरु अन्यत्र सारिए, बचेका कार्यालयहरु पनि अहिले बिना कारण सार्न खोजिन्छ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं,’ उनले भने ।  

सशक्त आवाज उठाउने प्रदेश सांसदको चेतावनी  

प्रदेश सुशासन केन्द्र नेपालगन्जबाट दाङको देउखुरी सारिए ‘सशक्त आवाज’ उठाउने बाँकेका सांसदहरुले चेतावनी दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश लेखा समितिका संयोजक एवम् सांसद माया पुनले प्रदेश सुशासन केन्द्र नेपालगन्जको महेन्द्रनगरमा रहँदा एकातिर सरकारी संरचनाको संरक्षण भईरहेको र अर्कोतिर रमणीय वातावरणमा जनप्रतिनिधी, कर्मचारी लगायतले प्रशिक्षण लिन पाईरहेको बताइन् ।  

केन्द्रलाई नेपालगन्जबाट सार्ने प्रदेश सरकारको आन्तरिक तयारी भईरहेको विषयमा आफुलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी नभएको प्रष्ट्याउँदै यसलाई कुनैपनि हालतमा आफुहरुले स्वीकार नगर्ने बताइन् ।

‘प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई सार्ने कुरालाई हामी कुनैपनि हालतमा मान्दैनौं, संसदमा आवाज उठाउँछौं,’ उनले भनिन् । बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरु मिना श्रेष्ठ, मिना बोहरा (सिद्धिकी) र सुशिला वादीले पनि आफुहरुले प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सदन र सडकमा आवाज उठाउने चेतावनी दिएका छन् ।  

दबाव समिति गठन  

‘बाँके जिल्लाबाट सरकारी कार्यालय स्थानान्तरण सरोकार र समाधान’ विषयक दवाव समिति गठन गरिएको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु, राजनीतिक दलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा लगायत सदस्य रहेका छन् । समितिले तत्कालै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ (देउखुरी) पुगेर मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव तथा सचिवहरुको ध्यानार्कषण गराउने भएको छ ।