सांसद कृष्णा केसी ‘नमुना’ले ह्वीप उल्लंघन गरेपछि विवादमा

नेपालगन्ज ५ भदौ : लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलकी सांसद कृष्णा केसी ‘नमुना’ले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेपछि विवादमा परेकी छन् । 

हिजो मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत नदिन उनको पार्टी नेकपा माओवादीले ह्वीप जारी गरे पनि उनी प्रदेश सभामा हाजिरी गरेर मत विभाजनमा सहभागी भएनीन् । उनले मतविभाजनमा सहभागिता नजाएपछि विपक्षको एक मत कमी भएको थियो ।

उनी बाँके क्षेत्र नम्बर–१ को ‘१’ बाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक मात्र महिला सांसद हुन् ।  माओवादीले बैठकमा आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थिति भएर विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो । बैठकमा हाजिर गरेर मतदानमा सहभागी नभएपछि तटस्थ अवस्था भन्ने बुझिन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारूले मतदानमा सहभागी नभएपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन् ।

‘सदनमा सहभागी भएर पार्टी निर्देशन उल्लंघन गर्नेलाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेर थप काम कारबाही अघि बढाउला, थाहा नभएर हो कि संसदको महत्व नबुझेर हो मलाई थाहा भएन’ उनले बताए ।

तर, सांसद केसीले भने विशेष कारणले बैठकबाट बाहिर निस्किँदा मतदान छुटेको बताएकी छन् । ‘पार्टीको नीतिविपरीत होइन, मतदान चाहिँ छुटेको हो । फेरि उनीहरु (सत्तापक्ष) को मत पुगिहालेको थियो, मेरो आन्तरिक समस्याले गर्दा बाहिर निस्किएको बेलामा मत विभाजन भएछ’ उनले बताइन् ।

नेपाली काँग्रेससंगको गठबन्धनबाट गत साउन ७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका चेतनारायण आचार्यले मंगलबार (भदौ ४) मा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाए थिए । प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको २५औं बैठकमा उनको पक्षमा ७० मत र विपक्षमा ११ मत खसेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादीका १०, राप्रपाका ४, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रका उक-एक जना गरी १७ सांसद प्रतिपक्षमा रहेका छन् ।

काँग्रेसका २७ र एमालेका २९ गरी ५६ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त आचार्यलाई विश्वासको मत दिन सत्तारुढ दल काँग्रेस, एमालेले ह्वीप जारी गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री आचार्यलाई प्रदेश सभामा सहभागी ११ वटा राजनीतिक दलमध्ये सरकारमा जान चाहेका जसपाका २, जसपा नेपालका एकजना र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसदले समर्थन छ । 

८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशभामा आवश्यक बहुमतको लागि ४४ सांसद संख्या चाहिन्छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ ।